मणिपुर में जारी जातीय हिंसा और अस्थिरता के बीच केंद्र सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्चस्तरीय बैठक कर राज्य की स्थिति की समीक्षा की, जिसमें सेना, एनएसए, और इंटेलिजेंस ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

राज्य में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच हिंसक टकराव में अब तक 150 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में रह रहे हैं।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य में सेना की तैनाती बढ़ाई जाएगी और अस्थायी तौर पर कुछ संवेदनशील जिलों में राष्ट्रपति शासन जैसे प्रावधानों पर भी विचार किया जा सकता है।

विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर संसद से लेकर सड़क तक सरकार को घेरा है। कांग्रेस और अन्य दलों का कहना है कि “मणिपुर जल रहा है और केंद्र चुप बैठा है।” हालांकि, सरकार ने जोर देकर कहा है कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और जल्द ही स्थायित्व बहाल किया जाएगा।