जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की अटकलों को बल तब मिला जब चुनाव आयोग (ECI) की एक उच्चस्तरीय टीम ने श्रीनगर और जम्मू के अधिकारियों के साथ गोपनीय बैठक की। बैठक में मतदान केंद्रों की तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था, और मतदाता सूची के अद्यतन को लेकर चर्चा हुई।

सूत्रों के मुताबिक, चुनाव आयोग ने सितंबर-अक्टूबर 2025 की समय-सीमा पर विचार किया है, हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी लंबित है। अगर ऐसा होता है, तो यह 2014 के बाद पहला विधानसभा चुनाव होगा, क्योंकि 2019 में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से राज्य में निर्वाचित सरकार नहीं बनी है।

राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से जल्द से जल्द घोषणा की मांग की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियों ने कहा है कि चुनाव के बिना लोकतंत्र अधूरा है। वहीं भाजपा का कहना है कि राज्य में पहले शांति और विकास जरूरी है, फिर लोकतंत्र का उत्सव।

चुनाव की घोषणा न केवल राजनीतिक स्तर पर, बल्कि जनता के मनोबल और भरोसे के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।