झारखंड सरकार ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते हुए राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत, इलेक्ट्रिक दोपहिया और चारपहिया वाहनों की खरीद पर 15% से 25% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

 परिवहन मंत्री ने रांची में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह कदम प्रदूषण को कम करने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा, राज्य में 100 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना है, जिनमें से 30 रांची, जमशेदपुर, और धनबाद में अगले छह महीनों में शुरू हो जाएंगे। सरकार ने निजी कंपनियों को भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कर छूट की पेशकश की है। इस निर्णय का पर्यावरणविदों ने स्वागत किया है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों ने ग्रामीण क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशनों की कमी को लेकर चिंता जताई है। यह योजना 1 जून 2025 से लागू होगी, और इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण जल्द शुरू होगा।