झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि है। इस बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण, मुफ्त बिजली योजना और अन्य सामाजिक योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण आवंटन किया गया है।

वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए बताया कि इस बार का बजट राज्य के समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री मैय्यन सम्मान योजना (JMMSY) के तहत 18-49 वर्ष की महिलाओं को ₹2,500 प्रति माह दिए जाएंगे, जिसके लिए ₹13,363 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, निःशुल्क बिजली योजना के लिए ₹5,006 करोड़ का आवंटन किया गया है।

राज्य के सामाजिक क्षेत्र के लिए कुल ₹62,844 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। इस बजट में ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि, सड़क परिवहन, पुलिस और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों के लिए भी पर्याप्त राशि निर्धारित की गई है। राजकोषीय घाटा ₹11,253 करोड़ अनुमानित किया गया है, और GSDP वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान है।