ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 के पहले दिन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और मध्य प्रदेश सरकार के बीच ₹1 लाख करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत राज्य में 4010 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इससे राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

इस समझौते में इंदौर-भोपाल ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर, भोपाल-जबलपुर ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर, प्रयागराज-जबलपुर-नागपुर कॉरिडोर, लखनादौन-रायपुर एक्सप्रेस-वे, आगरा-ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग, उज्जैन-झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग, इंदौर रिंग रोड (पश्चिमी और पूर्वी बायपास), जबलपुर-दमोह राष्ट्रीय राजमार्ग, सतना-चित्रकूट राष्ट्रीय राजमार्ग, रीवा-सिद्धी राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्वालियर शहर के पश्चिमी छोर पर 4-लेन बायपास जैसी महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं शामिल हैं।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एनएचएआई की निर्माण परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने इस एमओयू को राज्य के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया।