मध्य प्रदेश ने 26 मार्च 2025 को अपनी नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2025 जारी की, जिसका लक्ष्य 2030 तक 50% हरित ऊर्जा उत्पादन और 2027 तक 50,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना है। यह नीति पांच वर्षों तक प्रभावी रहेगी और 500 किलोवाट से अधिक क्षमता वाले सभी नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स पर लागू होगी।

राज्य सौर और पवन ऊर्जा में पहले से ही अग्रणी है, और रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क इसका प्रमुख उदाहरण है। नीति में विशेष हरित क्षेत्र (स्पेशल ग्रीन जोन्स) की अवधारणा शुरू की गई है, जो विशेष आर्थिक क्षेत्रों की तर्ज पर होंगे। यह नीति 10 गीगावाट अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बनाने का लक्ष्य रखती है, जो अन्य राज्यों को निर्यात की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, "यह नीति मध्य प्रदेश को हरित ऊर्जा का हब बनाएगी।" यह कदम स्थानीय रोजगार, आपूर्ति श्रृंखला विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देगा। निवेशकों ने इस नीति का स्वागत किया है, और कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां सहयोग के लिए आगे आई हैं।