विवरण: रांची में गुरुवार (15 मई 2025) को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में स्कूलों के लिए अतिरिक्त फंड, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करने और बेरोजगारी से निपटने के लिए एक नई कौशल विकास योजना को मंजूरी दी। 

इस योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण और छोटे उद्यमों के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। बैठक में सड़क निर्माण और बिजली आपूर्ति सुधार के लिए भी बजट आवंटित किया गया। ये निर्णय झारखंड के ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के विकास पर केंद्रित हैं। विशेषज्ञों ने इन फैसलों का स्वागत किया, लेकिन कार्यान्वयन की चुनौतियों, जैसे भ्रष्टाचार और देरी, पर ध्यान देने की आवश्यकता जताई। यह बैठक सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों को दर्शाती है और राज्य में सामाजिक-आर्थिक सुधारों की दिशा में एक कदम है। 

प्रभाव: ये निर्णय ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में विकास को गति दे सकते हैं और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से निपटने में मदद कर सकते हैं। यह सरकार के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा सकता है। हालांकि, प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी महत्वपूर्ण होगी ताकि योजनाएँ धरातल पर उतर सकें और भ्रष्टाचार से बचा जा सके।

अपडेट: सरकार ने शुक्रवार को योजनाओं के लिए कार्यान्वयन समिति गठित करने की घोषणा की।